सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी (दि.३) अंमलबजावणी संचालनालयाला (ईडी) सांगितले की, सध्या सुरू असलेल्या लोकसभा निवडणुकीमुळे मद्य धोरण प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत असलेले दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्याचा विचार केला जाऊ शकतो. कोर्टात या प्रकरणाची पुढील सुनावणी मंगळवार ७ मे रोजी होणार आहे. खरं तर, शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयात केजरीवाल यांच्या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती, ज्यामध्ये त्यांच्या अटकेला आव्हान देण्यात आले होते. यावर ईडीकडून उत्तर मागवण्यात आले होते.
न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपंकर दत्ता यांच्या खंडपीठासमोर अरविंद केजरीवाल यांच्या दिल्ली दारू धोरण प्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाने केलेल्या अटकेला आणि रिमांडला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात (दि.३) सुनावणी झाली. या सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना मोठा दिलासा मिळण्याचे संकेत दिले आहेत. निवडणुका लक्षात घेता केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामीन अर्जावर विचार केला जाऊ शकतो, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
केजरीवाल यांच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी यांनी युक्तिवाद केला, त्यानंतर ईडीच्या वतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसव्ही राजू यांनी तपास यंत्रणेची बाजू मांडली. त्यावर न्यायालयाने सांगितले की, आम्ही हे प्रकरण आज पूर्ण करू शकत नाही. अशा स्थितीत निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामीन अर्जावर विचार करण्यास तयार आहोत, असे स्पष्ट केले आहे.
न्यायमूर्ती खन्ना यांनी जामीन मिळणार की नाही याबाबत आपण काहीही बोलू शकत नसल्याचे स्पष्ट केले. . “निवडणुकीमुळे आम्ही अंतरिम जामीन देण्याचा विचार करू इच्छितो,” असेही ते म्हणाले. डॉ. सिंघवी, ऐकल्याशिवाय सुरुवात करू नका, आम्ही तुमच्याशी सहमत असू किंवा नसू, असेही खन्ना यांनी सुनावणी दरम्यान स्पष्ट केले.
सुप्रीम कोर्टाचे म्हणणे आहे की केजरीवाल यांच्या ईडीच्या अटकेविरुद्धच्या याचिकेवरील युक्तिवाद आणि अबकारी धोरण प्रकरणात त्यांच्या नंतरच्या कोठडीत वेळ लागू शकतो, त्यामुळे केजरीवाल यांच्या अंतरिम जामिनावर युक्तिवाद व्हावा असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
